45000 शिक्षक के बाद अब 250 और बनने जा रहे शिक्षक जल्द नियुक्ति पत्र जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू shikshamitra samayojan news hindi - Sarkari Khabar

Thursday, 30 July 2020

45000 शिक्षक के बाद अब 250 और बनने जा रहे शिक्षक जल्द नियुक्ति पत्र जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू shikshamitra samayojan news hindi

69000 शिक्षक भर्ती: 250 नए शिक्षामित्रों के चयन से जिलों में बदलेगी मेरिट, जानिए क्या पड़ सकते हैं प्रभाव


प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों की 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में करीब 250 नए शिक्षामित्रों के चयन से कई जिलों में मेरिट बदलेगी। चयनित होने वाले शिक्षामित्र मनचाहे जिले में तैनाती पा जाएंगे लेकिन, कम मेरिट वालों को दूसरे जिले का रुख करना पड़ सकता है। वजह, यह है कि शिक्षामित्रों का गुणांक वेटेज अंक मिलने के कारण अन्य से अधिक रहेगा। हालांकि अभी तो साफ्टवेयर में सुधार कौन करेगा इसी को लेकर दो संस्थान आमने-सामने हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम मई माह में घोषित हुआ था। उसमें वैसे तो 8818 शिक्षामित्र उत्तीर्ण घोषित हुए थे लेकिन, करीब 250 शिक्षामित्रों को वेटेज अंक न मिल पाने की वजह से चयन से बाहर हो गए थे। इस मामले में विभागीय मंत्री के हस्तक्षेप पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को नियुक्ति देने का निर्देश हुआ है। इसके लिए साफ्टवेयर में बदलाव करना होगा। असल में प्रदेश में कई ऐसे भी शिक्षामित्र भी तैनात रहे हैं, जिन्होंने दूरस्थ बीटीसी की जगह रेगुलर बीटीसी या फिर विशिष्ट बीटीसी कर रखा है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर उन्हें वेटेज अंक का लाभ नहीं दिया जा सका था। ऐसे शिक्षामित्रों ने कई बार बेसिक शिक्षा परिषद पर प्रदर्शन किया था।


इन शिक्षामित्रों को चयन सूची में शामिल करने से पहले से घोषित जिला आवंटन की सूची में बदलाव के आसार हैं, क्योंकि शिक्षामित्रों को वेटेज अंक मिलने के बाद वे चयन में सबसे ऊपर होंगे। अब उन जिलों में जो अभ्यर्थी शीर्ष पर रहे होंगे वे अब नीचे हो जाएंगे। इसका असर कम मेरिट वालों पर पड़ेगा।


हर जिले में अभ्यर्थियों के लिए पद पहले से तय हैं। इसलिए चयनितों की संख्या बढ़ने पर कम मेरिट वालों को दूसरा जिला आवंटित हो सकता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय परिषद को इस संबंध में पत्र भेज रहा है कि प्रत्यावेदन उन्हें मिले हैं और बदलाव करने का अधिकार परिषद के पास ही है।

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